कार्यक्षेत्र
उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों और अधिकरणों में जिन मामलों में चैंबर निर्देश स्वीकार करता है।
इंदौर जिला न्यायालय में सिविल मुकदमे
इंदौर जिला एवं सत्र न्यायालय में नियमित सिविल वाद, विविध न्यायिक प्रकरण और सिविल अपील।
इंदौर में संपत्ति और स्वत्व विवाद
इंदौर के न्यायालयों में स्वत्व घोषणा, कब्जा, बँटवारा और विनिर्दिष्ट पालन के वाद तथा निषेधाज्ञा के आवेदन।
इंदौर सत्र न्यायालय में आपराधिक बचाव
इंदौर के न्यायालयों में सत्र विचारण, आपराधिक परिवाद प्रकरण, एफआईआर निरस्तीकरण तथा एनडीपीएस और मोटर यान अधिनियम के मामले।
इंदौर में जमानत आवेदन
इंदौर सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत अग्रिम जमानत तथा धारा 480 और 483 के अंतर्गत नियमित जमानत।
इंदौर में चेक बाउंस प्रकरण, धारा 138
इंदौर मजिस्ट्रेट न्यायालय में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत परिवाद और बचाव, तथा सिविल वसूली वाद।
इंदौर में कुटुंब एवं वैवाहिक मामले
इंदौर कुटुंब न्यायालय के समक्ष विवाह-विच्छेद, भरण-पोषण, अभिरक्षा, संरक्षकता और घरेलू हिंसा की कार्यवाहियाँ।
इंदौर में सरफेसी एवं बैंकिंग वसूली
सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभूति हित का प्रवर्तन, ऋण वसूली अधिकरण की कार्यवाहियाँ और इंदौर में बैंकिंग वसूली के मामले।
इंदौर में उपभोक्ता संरक्षण के मामले
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत इंदौर जिला उपभोक्ता आयोग और भोपाल राज्य आयोग के समक्ष परिवाद और बचाव।
इंदौर में मध्यस्थता एवं संविदात्मक विवाद
माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत मध्यस्थता, तथा इंदौर के न्यायालयों में संविदात्मक विवाद।
इंदौर में श्रम एवं नियोजन संबंधी मामले
इंदौर श्रम न्यायालय के समक्ष औद्योगिक विवाद, सेवा समाप्ति, मजदूरी और प्रतिकर के मामले।
इंदौर में मोटर दुर्घटना दावे, एमएसीटी
मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत इंदौर के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष दावे और बचाव।
इंदौर में सेवा संबंधी मामले एवं कैट
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण तथा इंदौर उच्च न्यायालय के समक्ष केंद्र और राज्य कर्मचारियों के सेवा विवाद।
इंदौर में कॉर्पोरेट एवं विनियामक परामर्श
इंदौर में संस्थाओं और व्यवसायों हेतु संविदा प्रारूपण एवं समीक्षा, विनियामक अनुपालन, नोटिस और परामर्श कार्य।
इंदौर नगर निगम से जुड़े मामले
इंदौर नगर निगम के नोटिस, अतिक्रमण और हटाने की कार्यवाही, भवन अनुज्ञा, संपत्ति कर और मुआवज़े के विवाद।