इंदौर में कुटुंब एवं वैवाहिक मामले

इंदौर में कुटुंब संबंधी मामलों की सुनवाई कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत स्थापित कुटुंब न्यायालय करता है। इसकी कार्यवाही में समझौते पर वैधानिक बल दिया गया है, और न्यायालय विचारण से पूर्व सुलह का प्रयास करने हेतु आबद्ध है।

विवाह-विच्छेद

आपसी सहमति से, धारा 13ख। दोनों पक्षकार संयुक्त याचिका प्रस्तुत करते हैं और कथन करते हैं कि वे एक वर्ष या उससे अधिक समय से पृथक रह रहे हैं और विवाह विघटित करने पर सहमत हैं। प्रथम प्रस्ताव दर्ज होता है, और द्वितीय प्रस्ताव छह माह के अंतराल के बाद तथा अठारह माह के भीतर प्रस्तुत होता है। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि छह माह की अवधि निर्देशात्मक है और जहाँ पृथकता दीर्घकालीन हो, समझौता पूर्ण हो और सुलह की कोई संभावना न हो, वहाँ इसे अधित्यक्त किया जा सकता है।

विवादित, धारा 13। अधिनियम में वर्णित आधारों पर, जिनमें क्रूरता, दो वर्ष से कम की निरंतर अवधि की अभित्यजन, धर्म परिवर्तन, विकृतचित्तता और अन्य सम्मिलित हैं। प्रत्येक आधार के अपने अवयव हैं जिन्हें अभिवचित और सिद्ध करना होता है।

भरण-पोषण

भरण-पोषण अनेक उपबंधों के अंतर्गत उत्पन्न होता है, और उपबंध का चयन मंच और समय-सीमा दोनों को प्रभावित करता है।

• धारा 24, हिंदू विवाह अधिनियम। वाद के लंबित रहते भरण-पोषण और कार्यवाही का व्यय, जो किसी भी पति-पत्नी को उपलब्ध है।
• धारा 25। डिक्री के समय या उसके बाद स्थायी निर्वाहिका एवं भरण-पोषण।
• धारा 144, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का स्थान लिया। मजिस्ट्रेट के समक्ष पत्नी, संतान और माता-पिता हेतु संक्षिप्त उपचार।
• घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। धारा 20 के अंतर्गत आर्थिक अनुतोष, साथ ही संरक्षण, निवास और अभिरक्षा संबंधी आदेश।

एक ही व्यक्ति एक से अधिक उपबंध के अंतर्गत हकदार हो सकता है। न्यायालय समायोजन करते हैं ताकि दोहरी वसूली न हो, किंतु आवेदन स्वयं परस्पर अपवर्जी नहीं हैं।

अभिरक्षा और संरक्षकता

अभिरक्षा का निर्णय बालक के कल्याण को सर्वोपरि मानकर किया जाता है, माता-पिता के तुलनात्मक अधिकारों के आधार पर नहीं। आवेदन संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 तथा, जहाँ पक्षकार हिंदू हों, हिंदू अप्राप्तवयता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 के अंतर्गत होते हैं। मुख्य मामला लंबित रहते अंतरिम अभिरक्षा और भेंट के आदेश सामान्यतः दिए जाते हैं।

घरेलू हिंसा

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है और इसमें धारा 18 के अंतर्गत संरक्षण आदेश, धारा 19 के अंतर्गत निवास आदेश, धारा 20 के अंतर्गत आर्थिक अनुतोष, धारा 21 के अंतर्गत अभिरक्षा और धारा 22 के अंतर्गत प्रतिकर माँगा जा सकता है। कार्यवाही प्रकृति में सिविल है, यद्यपि संरक्षण आदेश का उल्लंघन धारा 31 के अंतर्गत अपराध है।

दांपत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना

धारा 9 के अंतर्गत याचिका तब होती है जब एक पक्षकार बिना उचित कारण दूसरे के सहवास से अलग हो गया हो। धारा 10 के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण विवाह समाप्त किए बिना एक विकल्प है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इंदौर में आपसी सहमति से विवाह-विच्छेद में कितना समय लगता है?

अधिनियम में प्रथम प्रस्ताव, छह माह का अंतराल, और अठारह माह के भीतर द्वितीय प्रस्ताव की व्यवस्था है। व्यवहार में, जहाँ समझौता पूर्ण हो और दोनों पक्षकार उपस्थित हों, मामला द्वितीय प्रस्ताव के शीघ्र बाद समाप्त हो सकता है। उच्चतम न्यायालय ने उपयुक्त मामलों में छह माह की अवधि अधित्यक्त करने की अनुमति दी है।

क्या विवाह-विच्छेद का मामला चलते हुए भरण-पोषण माँगा जा सकता है?

हाँ। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 कार्यवाही के लंबित रहते भरण-पोषण तथा कार्यवाही के व्यय की व्यवस्था करती है, और यह किसी भी पति-पत्नी को उपलब्ध है। मजिस्ट्रेट के समक्ष भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144, पूर्व में दं.प्र.सं. की धारा 125, के अंतर्गत अलग आवेदन भी चल सकता है।

न्यायालय बालक की अभिरक्षा का निर्णय कैसे करता है?

बालक का कल्याण सर्वोपरि विचार है और वह माता-पिता के दावों पर भारी पड़ता है। न्यायालय बालक की आयु और इच्छा, प्रत्येक अभिभावक की देखभाल की क्षमता, वातावरण की स्थिरता, तथा बालक की शिक्षा और वर्तमान दिनचर्या पर विचार करता है। अभिरक्षा के आदेश अंतिम नहीं होते और परिस्थितियाँ बदलने पर परिवर्तित किए जा सकते हैं।

क्या घरेलू हिंसा अधिनियम का प्रकरण आपराधिक प्रकरण है?

कार्यवाही प्रकृति में सिविल है, यद्यपि इसे मजिस्ट्रेट सुनता है और कुछ अंशों में आपराधिक प्रक्रिया का पालन होता है। उपलब्ध अनुतोष संरक्षण, निवास, आर्थिक अनुतोष, अभिरक्षा और प्रतिकर हैं। अधिनियम के अंतर्गत पारित संरक्षण आदेश का उल्लंघन धारा 31 के अंतर्गत पृथक अपराध है।

क्या पत्नी को वैवाहिक गृह में रहने का अधिकार है?

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 17 के अंतर्गत घरेलू संबंध में रहने वाली प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी में निवास का अधिकार है, चाहे उसका उसमें कोई अधिकार, स्वत्व या हितलाभ हो या न हो। धारा 19 के अंतर्गत निवास आदेश बेदखली रोक सकता है या वैकल्पिक आवास का निर्देश दे सकता है।