इंदौर में सरफेसी एवं बैंकिंग वसूली

चैंबर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की ओर से प्रतिभूति हित के प्रवर्तन में, तथा ऋण वसूली अधिकरण और सिविल न्यायालयों के समक्ष वसूली कार्यवाहियों में उपस्थित होता है।

सरफेसी के अंतर्गत प्रवर्तन कैसे होता है

सरफेसी अधिनियम 2002 प्रतिभूत लेनदार को डिक्री प्राप्त किए बिना अपनी प्रतिभूति वसूलने की अनुमति देता है। क्रम निर्धारित है और प्रत्येक चरण के अपने परिणाम हैं।

1. अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण। अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन तभी उपलब्ध है जब खाता भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार एनपीए घोषित हो चुका हो।
2. माँग सूचना, धारा 13(2)। ऋणी को सूचना जारी होती है कि वह साठ दिन के भीतर संपूर्ण दायित्व चुकाए, जिसमें राशि और प्रवर्तन हेतु प्रस्तावित प्रतिभूत आस्तियाँ दर्शाई जाती हैं।
3. अभ्यावेदन और उत्तर, धारा 13(3क)। ऋणी अभ्यावेदन दे सकता है। प्रतिभूत लेनदार को उस पर विचार करना होगा और अस्वीकार करने पर पंद्रह दिन के भीतर कारण बताने होंगे। अभ्यावेदन पर विचार न करना प्रवर्तन को चुनौती देने का एक सामान्य आधार है।
4. कब्जा, धारा 13(4)। साठ दिन बाद व्यतिक्रम होने पर प्रतिभूत लेनदार प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा ले सकता है, प्रबंधन संभाल सकता है, या प्रबंधक नियुक्त कर सकता है।
5. मजिस्ट्रेट की सहायता, धारा 14। जहाँ भौतिक कब्जे हेतु सहायता आवश्यक हो, जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन होता है, जो धारा में निर्धारित प्रारूप के शपथ-पत्र से समर्थित हो।
6. विक्रय। मूल्यांकन, सूचना और विक्रय प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार होते हैं। नियमों की सूचना अवधियाँ कठोर हैं और उनके उल्लंघन में किया गया विक्रय चुनौती योग्य है।

ऋणी का उपचार

धारा 13(4) के अंतर्गत किसी उपाय से व्यथित व्यक्ति उस उपाय के पैंतालीस दिन के भीतर धारा 17 के अंतर्गत ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकता है। अधिकरण से अपील धारा 18 के अंतर्गत ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण को होती है, जिसमें सामान्यतः पूर्व-जमा आवश्यक होती है।

व्यवहार में दो बिंदु निरंतर उठते हैं। पहला, धारा 34 द्वारा उन विषयों में सिविल न्यायालय की अधिकारिता वर्जित है जिन्हें अधिकरण अवधारित करने हेतु सशक्त है। दूसरा, पैंतालीस दिन की अवधि उस उपाय से चलती है जिसकी शिकायत है, न कि उस तिथि से जब ऋणी को उसके परिणाम ज्ञात हों।

दिवाला संहिता से संबंध

जहाँ ऋणी कॉर्पोरेट ऋणी हो और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 लागू हो, वहाँ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया स्वीकृत होते ही धारा 14 का स्थगन कॉर्पोरेट ऋणी की आस्तियों के विरुद्ध प्रवर्तन रोक देता है। इसलिए समय का महत्व अत्यधिक है, और व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाता की स्थिति मूल ऋणी से भिन्न है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सरफेसी कार्रवाई को चुनौती देने के लिए ऋणी के पास कितना समय है?

जिस उपाय की शिकायत है उसकी तिथि से पैंतालीस दिन, सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष आवेदन द्वारा। अधिकरण उस अवधि के बाद प्रस्तुत आवेदन पर केवल तभी विचार कर सकता है जब विलंब का पर्याप्त कारण दर्शाया जाए।

क्या सरफेसी नोटिस के विरुद्ध सिविल वाद प्रस्तुत किया जा सकता है?

सामान्यतः नहीं। अधिनियम की धारा 34 उन विषयों में सिविल न्यायालय की अधिकारिता वर्जित करती है जिन्हें ऋण वसूली अधिकरण अवधारित करने हेतु सशक्त है। उपचार धारा 17 का आवेदन है। अत्यंत सीमित परिस्थितियों में सिविल वाद चल सकता है, किंतु वह अपवाद है।

धारा 13(2) की साठ दिन की सूचना क्या है?

यह वह माँग सूचना है जिससे प्रवर्तन आरंभ होता है। इसमें ऋणी से साठ दिन के भीतर संपूर्ण दायित्व चुकाने को कहा जाता है और उन प्रतिभूत आस्तियों की पहचान की जाती है जिनके विरुद्ध लेनदार प्रवर्तन करना चाहता है। ऋणी के अभ्यावेदन पर लेनदार को विचार कर धारा 13(3क) के अंतर्गत पंद्रह दिन में अस्वीकृति के कारण देने होते हैं।

क्या प्रत्याभूतिदाता के अधिकार अलग हैं?

प्रत्याभूति संविदा के अंतर्गत प्रत्याभूतिदाता का दायित्व सामान्यतः मूल ऋणी के साथ सह-विस्तृत होता है, और प्रवर्तन प्रत्याभूतिदाता की प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध चल सकता है। किंतु दिवाला में प्रत्याभूतिदाता की स्थिति कॉर्पोरेट ऋणी से भिन्न है, और कॉर्पोरेट ऋणी के संबंध में स्थगन स्वतः प्रत्याभूतिदाता की रक्षा नहीं करता।

दिवाला कार्यवाही आरंभ होने पर सरफेसी कार्रवाई का क्या होता है?

कॉर्पोरेट ऋणी के संबंध में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया स्वीकृत होते ही दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 की धारा 14 का स्थगन उसकी अवधि तक कॉर्पोरेट ऋणी की आस्तियों के विरुद्ध प्रतिभूति हित के प्रवर्तन को प्रतिषिद्ध करता है। स्वीकृति से पूर्व पूर्ण हो चुके उपाय भिन्न आधार पर होते हैं।