इंदौर में जमानत आवेदन

आपराधिक प्रैक्टिस में जमानत सबसे अधिक समय-संवेदनशील कार्यवाही है। उपबंध 1 जुलाई 2024 से बदल गए हैं, और वर्तमान में प्रयुक्त धारा क्रमांक वे नहीं हैं जिनसे अधिकांश लोग परिचित हैं।

उपबंध

1 जुलाई 2024 से पूर्व दर्ज प्रकरण पुराने क्रमांकों के अंतर्गत ही चलते हैं।

अग्रिम जमानत, धारा 482 बीएनएसएस

अग्रिम जमानत वह व्यक्ति माँगता है जिसे अजमानतीय अपराध के आरोप में गिरफ्तारी की आशंका हो। आवेदन सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष किया जाता है, और स्वीकार होने पर निर्देश यह होता है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर छोड़ा जाए।

व्यवहार में महत्वपूर्ण बिंदु:

• यह गिरफ्तारी से पूर्व उपलब्ध है। गिरफ्तारी हो जाने पर उपचार नियमित जमानत है, अग्रिम जमानत नहीं।
• न्यायालय शर्तें लगा सकता है, सामान्यतः यह कि आवेदक पूछताछ हेतु उपलब्ध रहेगा, साक्ष्य से छेड़छाड़ या साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा, और अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा।
• आरोप की गंभीरता, आवेदक का पूर्ववृत्त, फरार होने की संभावना, तथा यह कि आरोप आवेदक को क्षति पहुँचाने हेतु लगाया गया प्रतीत होता है या नहीं, सभी पर विचार होता है।
• आवेदन सामान्यतः पहले सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होता है। अस्वीकार होने पर उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

नियमित जमानत, धारा 480 और 483 बीएनएसएस

नियमित जमानत गिरफ्तारी के बाद, अन्वेषण या विचारण के दौरान अभिरक्षा से रिहाई हेतु माँगी जाती है। जमानतीय अपराधों में जमानत अधिकार के रूप में है। अजमानतीय अपराधों में यह न्यायालय के विवेक पर है, जिसका प्रयोग आरोप की प्रकृति और गंभीरता, दंड की कठोरता, फरार होने के जोखिम, साक्ष्य से छेड़छाड़ या साक्षियों को प्रभावित करने के जोखिम, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, तथा अभियुक्त के स्वास्थ्य और आयु जैसे विचारों पर होता है।

मजिस्ट्रेट द्वारा अस्वीकृत आवेदन सत्र न्यायालय के समक्ष, और उसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। परिस्थितियों में परिवर्तन के बिना उन्हीं तथ्यों पर नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता।

डिफॉल्ट जमानत

जब अन्वेषण एजेंसी निर्धारित अवधि, अपराध के अनुसार साठ या नब्बे दिन, के भीतर आरोप-पत्र प्रस्तुत नहीं करती, तब अभियुक्त डिफॉल्ट के आधार पर जमानत का हकदार हो जाता है, बशर्ते आवेदन आरोप-पत्र प्रस्तुत होने से पूर्व किया जाए और अभियुक्त जमानत देने को तैयार हो। आरोप-पत्र अभिलेख पर आते ही यह अधिकार समाप्त हो जाता है, इसलिए अवधि समाप्त होने की तिथि पर ध्यान रखना आवश्यक है।

एनडीपीएस अधिनियम में जमानत

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 वाणिज्यिक मात्रा वाले मामलों में अतिरिक्त शर्त लगाती है। जमानत तब तक नहीं दी जा सकती जब तक न्यायालय यह समाधान न कर ले कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि अभियुक्त अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। यह सामान्य जमानत से ऊँचा मानदंड है, और यह लागू होगा या नहीं यह अधिसूचित मात्रा पर निर्भर करता है।

सामान्यतः आवश्यक दस्तावेज़

• एफआईआर की प्रति, तथा आरोप-पत्र यदि प्रस्तुत हो चुका हो
• आरोपित धाराओं का विवरण और प्रकरण दर्ज होने की तिथि
• अभिरक्षा का विवरण और रिमांड की तिथियाँ
• पूर्व जमानत आवेदन और उस पर पारित आदेश का विवरण
• प्रस्तावित जमानतदारों के पहचान और निवास प्रमाण
• स्वास्थ्य का आधार लेने पर चिकित्सकीय दस्तावेज़

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अग्रिम जमानत और नियमित जमानत में क्या अंतर है?

अग्रिम जमानत गिरफ्तारी से पूर्व, गिरफ्तारी की आशंका रखने वाले व्यक्ति द्वारा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत माँगी जाती है। स्वीकार होने पर निर्देश इस प्रकार प्रभावी होता है कि गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्ति जमानत पर छोड़ा जाए। नियमित जमानत तब माँगी जाती है जब व्यक्ति पहले से अभिरक्षा में है, धारा 480 या 483 के अंतर्गत, और उसी अभिरक्षा से रिहाई चाही जाती है।

इंदौर में जमानत आवेदन कौन सा न्यायालय सुनता है?

मजिस्ट्रेट की अधिकारिता के अपराधों में आवेदन पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होता है। अग्रिम जमानत हेतु, तथा नियमित जमानत हेतु जहाँ मजिस्ट्रेट ने अस्वीकार कर दिया हो या अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो, आवेदन इंदौर सत्र न्यायालय के समक्ष होता है। वहाँ अस्वीकार होने पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। एनडीपीएस मामले विशेष न्यायाधीश के समक्ष आते हैं।

इंदौर में जमानत आवेदन में कितना समय लगता है?

जमानत आवेदन तुलनात्मक रूप से शीघ्र लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता का प्रश्न है। सत्र न्यायालय के समक्ष प्रथम आवेदन सामान्यतः प्रस्तुति के कुछ दिनों के भीतर सूचीबद्ध हो जाता है, जो अभियोजन को सूचना और केस डायरी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अवधि अपराध, अन्वेषण के चरण और न्यायालय की सूची के अनुसार बदलती है।

प्रथम जमानत आवेदन अस्वीकार होने पर क्या दूसरा आवेदन दिया जा सकता है?

हाँ, किंतु उन्हीं तथ्यों पर नहीं। नया आवेदन तब स्वीकार किया जाता है जब परिस्थितियों में परिवर्तन हो, जैसे आरोप-पत्र प्रस्तुत हो जाना, अन्वेषण पूर्ण हो जाना, लंबी अवधि तक अभिरक्षा, महत्वपूर्ण साक्षियों का साक्ष्य पूर्ण हो जाना, या अभियुक्त की चिकित्सकीय स्थिति में परिवर्तन। परिवर्तन स्पष्ट रूप से बताना और सिद्ध करना आवश्यक है।

डिफॉल्ट जमानत क्या है?

जब अन्वेषण एजेंसी निर्धारित अवधि, अपराध के अनुसार साठ या नब्बे दिन, के भीतर अन्वेषण पूरा कर आरोप-पत्र प्रस्तुत नहीं करती, तब अभियुक्त केवल इसी आधार पर, गुण-दोष पर विचार किए बिना, जमानत का हकदार हो जाता है। यह अधिकार आरोप-पत्र प्रस्तुत होने से पूर्व आवेदन देकर और जमानत देने को तैयार रहकर माँगना पड़ता है, और आरोप-पत्र न्यायालय पहुँचते ही समाप्त हो जाता है।