इंदौर में चेक बाउंस प्रकरण, धारा 138

अनादृत चेक से दो अलग उपचार उत्पन्न होते हैं: परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के अंतर्गत परिवाद, जो स्वरूप में आपराधिक है, तथा राशि की वसूली हेतु सिविल वाद। ये कड़े अर्थों में विकल्प नहीं हैं और प्रायः साथ-साथ चलाए जाते हैं, किंतु इनकी कार्यप्रणाली और समय-सीमाएँ भिन्न हैं।

वैधानिक क्रम

धारा 138 समय के मामले में अत्यंत कठोर है। क्रम का ठीक-ठीक पालन आवश्यक है।

1. प्रस्तुति। चेक बैंक में उसकी वैधता अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो चेक पर अंकित तिथि से तीन माह है।
2. अनादरण। बैंक चेक को कारण सहित मेमो के साथ लौटाता है, सामान्यतः अपर्याप्त शेष या व्यवस्था से अधिक राशि।
3. माँग सूचना। अनादरण की सूचना प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर लेखीवाल को भुगतान माँगते हुए लिखित सूचना जारी होनी चाहिए।
4. भुगतान हेतु पंद्रह दिन। लेखीवाल को सूचना प्राप्ति से पंद्रह दिन का समय मिलता है।
5. परिवाद। भुगतान न होने पर उस पंद्रह दिन की अवधि समाप्त होने के तीस दिन के भीतर परिवाद प्रस्तुत होना चाहिए।

पंद्रह दिन पूरे होने से पूर्व प्रस्तुत परिवाद समयपूर्व है। तीस दिन की अवधि बीत जाने के बाद प्रस्तुत परिवाद कालबाधित है, यद्यपि धारा 142 के परंतुक के अंतर्गत पर्याप्त कारण दर्शाने पर न्यायालय विलंब क्षमा कर सकता है।

परिवाद कहाँ प्रस्तुत होता है

अधिकारिता उस न्यायालय की होती है जिसकी स्थानीय सीमा में उस बैंक की शाखा स्थित है जहाँ परिवादी का खाता है, अर्थात् वह शाखा जहाँ चेक संग्रहण हेतु दिया गया था। इंदौर में परिवाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष प्रस्तुत होता है।

उपधारणा और उसका खंडन

धारा 139 यह उपधारणा करती है कि धारक को चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के निर्वहन में प्राप्त हुआ। इसके बाद भार अभियुक्त पर आ जाता है। यह उपधारणा खंडनीय है, और इसका खंडन केवल इनकार से नहीं, बल्कि सामग्री से होता है: मूल संव्यवहार का अभाव, परिवादी की उतनी राशि देने की आर्थिक क्षमता का अभाव, दावे का समर्थन न करने वाले खाते, प्रतिभूति के रूप में दिया गया चेक, या बिना अधिकार भरा गया चेक।

धारा 138 के परिवाद में बचाव

सामान्यतः विवादित बिंदु ये होते हैं:

• माँग सूचना तीस दिन के भीतर जारी हुई और विधिवत तामील हुई या नहीं
• परिवाद तीस दिन की अवधि में प्रस्तुत हुआ या नहीं
• चेक विधितः प्रवर्तनीय ऋण के निर्वहन में दिया गया, या प्रतिभूति के रूप में, या खाली चेक के रूप में
• परिवादी के पास कथित राशि देने की क्षमता थी या नहीं
• हस्ताक्षरकर्ता ठीक से पक्षकार बनाया गया है या नहीं, और कंपनी की स्थिति में धारा 141 की अपेक्षाएँ पूरी होती हैं या नहीं

शमन और समझौता

धारा 138 का अपराध शमनीय है। न्यायालय समझौते को प्रोत्साहित करते हैं, और मामला किसी भी चरण पर भुगतान पर शमित किया जा सकता है, लोक अदालत के माध्यम से भी। उच्चतम न्यायालय ने बाद के चरणों में शमन हेतु क्रमिक व्यय-निर्धारण किया है, इसलिए आरंभ में हुआ समझौता साक्ष्य दर्ज होने के बाद हुए समझौते से काफी सस्ता पड़ता है।

सिविल मार्ग

धन वसूली का वाद सिविल उपचार है और धारा 138 के परिवाद से स्वतंत्र है। इसकी परिसीमा अवधि तीन वर्ष है और दावा की गई राशि पर न्यायशुल्क देना होता है। यह तब उपयोगी है जब राशि बड़ी हो, जब एक चेक के बजाय अनेक संव्यवहार हों, या जब चेक वाला मार्ग परिसीमा जैसे तकनीकी आधार पर विफल हो गया हो। परक्राम्य लिखत पर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 37 के अंतर्गत संक्षिप्त वाद उपलब्ध है और सामान्य वाद से शीघ्र हो सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चेक बाउंस प्रकरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा क्या है?

बैंक से अनादरण की सूचना प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर माँग सूचना जारी होनी चाहिए। इसके बाद लेखीवाल को भुगतान हेतु पंद्रह दिन मिलते हैं। भुगतान न होने पर उस पंद्रह दिन की अवधि समाप्त होने के तीस दिन के भीतर परिवाद प्रस्तुत होना चाहिए। परिवाद प्रस्तुत करने में विलंब पर्याप्त कारण दर्शाने पर क्षमा किया जा सकता है, किंतु तीस दिन की सूचना अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती।

यदि माँग सूचना समय पर न भेजी जाए तो क्या होगा?

उस चेक पर परिवाद नहीं चल सकता, क्योंकि तीस दिन के भीतर सूचना जारी करना धारा 138 के अपराध की एक शर्त है। यदि चेक अभी भी अपनी तिथि से तीन माह की वैधता अवधि के भीतर है तो उसे पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है, और नए अनादरण पर नया वाद-कारण उत्पन्न होता है, जिससे समय पर नई सूचना जारी की जा सकती है।

क्या प्रतिभूति के रूप में दिए गए चेक पर धारा 138 का प्रकरण बन सकता है?

यह तथ्यों पर निर्भर करता है। धारा 139 यह उपधारणा करती है कि चेक ऋण या दायित्व के निर्वहन में दिया गया, और अभियुक्त को उस उपधारणा का खंडन करना होता है। जहाँ यह सिद्ध हो जाए कि चेक ऐसे दायित्व की प्रतिभूति के रूप में दिया गया था जो अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, या चेक प्रस्तुत होने की तिथि पर कोई प्रवर्तनीय दायित्व नहीं था, वहाँ परिवाद विफल हो सकता है।

क्या चेक बाउंस प्रकरण में जेल होना व्यावहारिक परिणाम है?

धारा 138 में दो वर्ष तक का कारावास, या चेक की राशि के दुगने तक जुर्माना, या दोनों का उपबंध है। व्यवहार में न्यायालय प्रायः दंड संबंधी उपबंधों के अंतर्गत परिवादी को प्रतिकर देने का निर्देश देते हैं, विशेषकर जब राशि चुका दी जाए। अपराध शमनीय है और इन मामलों का एक बड़ा भाग समझौते में समाप्त होता है।

क्या चेक बाउंस परिवाद के साथ सिविल वाद भी प्रस्तुत करना चाहिए?

दोनों के उद्देश्य अलग हैं। धारा 138 का परिवाद शीघ्र दबाव बिंदु है और उसमें प्रतिकर मिल सकता है। सिविल वाद, विशेषकर आदेश 37 के अंतर्गत संक्षिप्त वाद, ऐसी डिक्री देता है जो ऋणी की संपत्ति के विरुद्ध निष्पादित की जा सकती है। जहाँ राशि बड़ी हो, या लेन-देन एक चेक से आगे जाता हो, वहाँ प्रायः दोनों चलाए जाते हैं। परिसीमा अवधियाँ भिन्न हैं और अलग-अलग देखी जानी चाहिए।