इंदौर में उपभोक्ता संरक्षण के मामले
उपभोक्ता परिवाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत माल या सेवा के प्रतिफल के मूल्य के अनुसार जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। परिसीमा अवधि वाद-कारण उत्पन्न होने की तिथि से दो वर्ष है।
चैंबर इंदौर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा भोपाल के राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित होता है, परिवादियों की ओर से भी और बीमा कंपनियों, बैंकों तथा सेवा प्रदाताओं के निर्देश पर बचाव में भी।
परिवाद कौन सा आयोग सुनता है
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने 1986 के अधिनियम का स्थान लिया और आर्थिक सीमाएँ संशोधित कीं। अधिकारिता माल या सेवा के प्रतिफल के रूप में दी गई राशि से निर्धारित होती है, माँगे गए प्रतिकर से नहीं, जो पूर्व स्थिति से परिवर्तन है और त्रुटि का सामान्य स्रोत है।
- जिला आयोग, इंदौर। निर्धारित जिला सीमा तक का प्रतिफल।
- राज्य आयोग, भोपाल। जिला सीमा से ऊपर और राज्य सीमा तक।
- राष्ट्रीय आयोग। राज्य सीमा से ऊपर।
धारा 34(2) के अंतर्गत अब वहाँ भी परिवाद प्रस्तुत किया जा सकता है जहाँ परिवादी निवास करता हो या लाभार्थ कार्य करता हो, जो पूर्व अधिनियम में उपलब्ध नहीं था।
परिसीमा
धारा 69 के अंतर्गत परिवाद वाद-कारण उत्पन्न होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर प्रस्तुत होना चाहिए। पर्याप्त कारण दर्शाने पर विलंब क्षमा किया जा सकता है और आयोग को कारण अभिलिखित करने होते हैं। बीमा मामलों में वाद-कारण सामान्यतः दावा अस्वीकृत होने पर उत्पन्न होता है, हानि की तिथि से नहीं।
अधिनियम किन बातों को आवृत करता है
- माल में त्रुटि और सेवा में कमी, दो केंद्रीय अवधारणाएँ
- अनुचित व्यापार व्यवहार और निर्बंधक व्यापार व्यवहार
- अनुचित संविदा, 2019 के अधिनियम द्वारा जोड़ी गई श्रेणी
- अध्याय 6 के अंतर्गत उत्पाद दायित्व, विनिर्माताओं, सेवा प्रदाताओं और विक्रेताओं के विरुद्ध
- भ्रामक विज्ञापन, जिनके विरुद्ध केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को कार्रवाई की शक्ति है
बीमा दावे
इंदौर के उपभोक्ता कार्य का बड़ा भाग बीमा से संबंधित है: मेडिक्लेम, मोटर स्वयं क्षति दावा, अग्नि या चोरी का दावा, अथवा जीवन बीमा पॉलिसी की अस्वीकृति। जो प्रश्न बार-बार उठते हैं वे हैं तात्विक तथ्य का अप्रकटन, पॉलिसी शर्त का उल्लंघन, सूचना देने में विलंब, तथा यह कि पॉलिसी की शर्तें बीमित के ध्यान में किस सीमा तक लाई गई थीं।
अपील
जिला आयोग से अपील धारा 41 के अंतर्गत पैंतालीस दिन में राज्य आयोग को होती है, और सामान्यतः आदेशित राशि का पचास प्रतिशत जमा करना होता है। राज्य आयोग से अपील धारा 51 के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग को, और उसके बाद धारा 67 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को होती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उपभोक्ता परिवाद प्रस्तुत करने की समय-सीमा क्या है?
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 69 के अंतर्गत वाद-कारण उत्पन्न होने की तिथि से दो वर्ष। आयोग बाद में प्रस्तुत परिवाद पर तब विचार कर सकता है जब परिवादी यह समाधान करा दे कि विलंब का पर्याप्त कारण था, और क्षमा करने के कारण अभिलिखित किए जाने चाहिए।
इंदौर में प्रस्तुत करें या भोपाल में, यह कैसे तय होता है?
माल या सेवा के प्रतिफल के मूल्य से, माँगे गए प्रतिकर से नहीं। जिला आर्थिक सीमा तक के मामले इंदौर जिला आयोग में जाते हैं। उससे ऊपर और राज्य सीमा तक, भोपाल के राज्य आयोग में। 2019 का अधिनियम वहाँ भी प्रस्तुति की अनुमति देता है जहाँ परिवादी निवास करता हो या कार्य करता हो।
क्या दावा अस्वीकार करने पर बीमा कंपनी के विरुद्ध परिवाद किया जा सकता है?
हाँ। वैध दावे की अस्वीकृति सेवा में कमी मानी जाती है। वाद-कारण सामान्यतः अस्वीकृति की तिथि को उत्पन्न होता है। जिन बिंदुओं की जाँच होती है वे हैं कि कोई तात्विक तथ्य छिपाया गया या नहीं, पॉलिसी की शर्त भंग हुई या नहीं, भंग मौलिक था या नहीं, और जिन शर्तों पर भरोसा किया जा रहा है वे बीमित के ध्यान में लाई गई थीं या नहीं।
क्या उपभोक्ता परिवाद के लिए वकील आवश्यक है?
नहीं। अधिनियम इस प्रकार बनाया गया है कि उपभोक्ता स्वयं उपस्थित हो सके, और विधिक प्रतिनिधित्व की अपेक्षा नहीं है। व्यवहार में बीमा पॉलिसी, बैंकिंग दस्तावेज़, चिकित्सा अभिलेख या विशेषज्ञ साक्ष्य से जुड़े मामले दोनों पक्षों से प्रतिनिधित्व के साथ लड़े जाते हैं, क्योंकि प्रश्न दस्तावेज़ों के निर्वचन पर टिके होते हैं।
उपभोक्ता परिवाद प्रस्तुत करने का शुल्क कितना है?
शुल्क उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग) नियम 2020 द्वारा निर्धारित है और माल या सेवा के मूल्य के अनुसार क्रमिक है। सिविल न्यायशुल्क की तुलना में यह बहुत कम है, जो माँगे गए अनुतोष के मूल्य पर लगता है।
संदर्भित अधिनियम
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, धारा 2(1), 34, 35, 47, 58 एवं 69
- उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग) नियम 2020
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- उपभोक्ता परिवाद प्रस्तुत करने की समय-सीमा क्या है?
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 69 के अंतर्गत वाद-कारण उत्पन्न होने की तिथि से दो वर्ष। आयोग बाद में प्रस्तुत परिवाद पर तब विचार कर सकता है जब परिवादी यह समाधान करा दे कि विलंब का पर्याप्त कारण था, और क्षमा करने के कारण अभिलिखित किए जाने चाहिए।
- इंदौर में प्रस्तुत करें या भोपाल में, यह कैसे तय होता है?
- माल या सेवा के प्रतिफल के मूल्य से, माँगे गए प्रतिकर से नहीं। जिला आर्थिक सीमा तक के मामले इंदौर जिला आयोग में जाते हैं। उससे ऊपर और राज्य सीमा तक, भोपाल के राज्य आयोग में। 2019 का अधिनियम वहाँ भी प्रस्तुति की अनुमति देता है जहाँ परिवादी निवास करता हो या कार्य करता हो।
- क्या दावा अस्वीकार करने पर बीमा कंपनी के विरुद्ध परिवाद किया जा सकता है?
- हाँ। वैध दावे की अस्वीकृति सेवा में कमी मानी जाती है। वाद-कारण सामान्यतः अस्वीकृति की तिथि को उत्पन्न होता है। जिन बिंदुओं की जाँच होती है वे हैं कि कोई तात्विक तथ्य छिपाया गया या नहीं, पॉलिसी की शर्त भंग हुई या नहीं, भंग मौलिक था या नहीं, और जिन शर्तों पर भरोसा किया जा रहा है वे बीमित के ध्यान में लाई गई थीं या नहीं।
- क्या उपभोक्ता परिवाद के लिए वकील आवश्यक है?
- नहीं। अधिनियम इस प्रकार बनाया गया है कि उपभोक्ता स्वयं उपस्थित हो सके, और विधिक प्रतिनिधित्व की अपेक्षा नहीं है। व्यवहार में बीमा पॉलिसी, बैंकिंग दस्तावेज़, चिकित्सा अभिलेख या विशेषज्ञ साक्ष्य से जुड़े मामले दोनों पक्षों से प्रतिनिधित्व के साथ लड़े जाते हैं, क्योंकि प्रश्न दस्तावेज़ों के निर्वचन पर टिके होते हैं।
- उपभोक्ता परिवाद प्रस्तुत करने का शुल्क कितना है?
- शुल्क उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग) नियम 2020 द्वारा निर्धारित है और माल या सेवा के मूल्य के अनुसार क्रमिक है। सिविल न्यायशुल्क की तुलना में यह बहुत कम है, जो माँगे गए अनुतोष के मूल्य पर लगता है।
संबंधित कार्यक्षेत्र
अंतिम अद्यतन: 2026-09-26
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चैंबर का समय: सोमवार से शनिवार, सुबह 10:30 से रात 8:00 बजे तक. रविवार अवकाश